रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन पाँचतारे हयात रिजेन्सी लुम्बिनी होटल परियोजना अहिले कानुनी विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। दानव खोलाको प्राकृतिक बहाव, सार्वजनिक राजकुलो तथा वातावरणीय सन्तुलनमा असर पुगेको भन्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले निर्माण कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी अन्तिम सुनुवाइ नटुंगिँदासम्म नदीजन्य उत्खनन, तटबन्ध तथा सम्बन्धित निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको छ।
यो विवाद एउटा होटल परियोजनाको मात्र होइन, नेपालमा विकास आयोजना र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो। लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र नजिक उच्चस्तरीय होटल निर्माण हुनु पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ। तर विकासका नाममा नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्ने, सार्वजनिक कुलो वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने वा बाढी–डुबानको जोखिम बढाउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन।
निवेदकले दानव खोलाको बहाव गाउँतर्फ मोडिएको, सार्वजनिक राजकुलो पुरिएको तथा गुण्डी गाउँमा बाढी र कटानको जोखिम बढ्ने दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ परियोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनीले भने सबै निर्माण आफ्नै स्वामित्वको जग्गाभित्र कानुनी प्रक्रिया र स्वीकृतिअनुसार भइरहेको तथा कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण नगरेको स्पष्ट पारेको छ। यस्ता परस्पर विरोधी दाबीबीच सत्यतथ्य स्थापित गर्ने जिम्मेवारी अब अदालत र सम्बन्धित प्राविधिक निकायको हो।
यस घटनाले स्थानीय तहको प्रशासनिक जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। निर्माण भइरहेको स्थान वडा–५ भित्र पर्ने भए पनि आवश्यक सिफारिस वडा–४ बाट जारी भएको विषयले प्रशासनिक समन्वय र अधिकारक्षेत्रको पालना कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने बहस जन्माएको छ। यस्ता विषयमा स्पष्ट जवाफदेहिता र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ।
नेपालको जलस्रोत ऐन, २०४९ ले सार्वजनिक नदी, खोला तथा जलस्रोतको संरक्षणलाई कानुनी आधार दिएको छ। नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गर्ने वा स्वरूप परिवर्तन गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि ठूलो पूर्वाधार वा निजी लगानी परियोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नदी विज्ञान तथा स्थानीय समुदायको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले विकास विरोध होइन, कानुनी प्रक्रिया र वातावरणीय उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता खोजेको सन्देश दिएको छ। अब साउन २९ गते हुने छलफलपछि अदालतले थप निर्णय गर्नेछ। त्यसअघि सम्बन्धित सबै पक्षले तथ्य, प्रमाण र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।
अन्ततः नेपाललाई विकास पनि चाहिन्छ र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण पनि। दुवैमध्ये कुनै एकलाई मात्र रोज्ने होइन, कानुन, विज्ञान र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवैबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै दिगो विकासको सही मार्ग हो।
